कार्बी आंगलोंग त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर सरकार की टेंशन खत्म
जनजातीय समाचार नेटवर्क असम राज्य की रिपोर्ट
कार्बी आंगलोंग त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर सरकार की टेंशन खत्म
पूर्वोत्तर में सरकार की एक और टेंशन खत्म, कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर.
नई दिल्ली : असम सरकार, केंद्र और राज्य के पांच उग्रवादी समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत 1,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।
इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते से कार्बी आंगलोंग में स्थायी शांति और सर्वांगीण विकास होगा। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले उग्रवादी समूहों में केएएसी, कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स शामिल हैं।
सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। उसने एक ऐतिहासिक करार किया है। यह असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से चल रही हिंसा को समाप्त करेगा। शनिवार को असम सरकार, केंद्र और राज्य के पांच उग्रवादी समूहों के बीच इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के फलस्वरूप इन समूहों से जुड़े करीब 1,000 उग्रवादियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कार्बी समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर’ के दृष्टिकोण में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
शाह ने कहा कि कार्बी क्षेत्र में विशेष विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार की ओर से पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे।’ गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें कार्बी आंगलोंग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र में शांति कायम होगी।
शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कई विद्रोही समूहों के प्रतिनिधि कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर के लिए बैठक में शामिल हुए। समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कार्बी आंगलोंग के संबंध में असम सरकार 5 साल में एक क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि जो समझौता हम करते हैं, उसकी सभी शर्तों का पालन हम अपने ही समय में पूरा करते हैं।
पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री का फोकस
केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी समूहों एनडीएफबी, एनएलएफटी और ब्रू समूहों के साथ पूर्व में हस्ताक्षरित इसी तरह के शांति समझौते का उदाहरण देते हुए कहा, ‘हम समझौतों की सभी शर्तों को अपने ही कार्यकाल में पूरा करते हैं। इन्हें पूरा करने का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।’
शाह ने कहा कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री का न सिर्फ फोकस का क्षेत्र रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर का सर्वांगीण विकास और वहां शांति और समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
